लेखिका- पूर्णिमा दुबे
परिचय
2025 में कृषि सब्सिडी किसानों और कृषि व्यवसायों को उनके कृषि इनपुट व्यय को कम करने और उनकी आय में वृद्धि करने के लिए दी जाने वाली सरकारी वित्तीय सहायता का एक रूप है। भारत में, कृषि सब्सिडी सरकारी बजट का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि लगभग 60 करोड़ लोग कृषि पर निर्भर हैं।
कृषि सब्सिडी यह सुनिश्चित करती है कि किसानों को उर्वरक, बीज और सिंचाई उपकरण जैसे महत्वपूर्ण इनपुट बाजार दरों से काफी कम रियायती कीमतों पर उपलब्ध हों।
2025 में कृषि सब्सिडी के प्रकार
किसानों और कृषि क्षेत्र के विकास को समर्थन देने के लिए सरकार द्वारा दो प्रमुख प्रकार की कृषि सब्सिडी प्रदान की जाती है:
● प्रत्यक्ष सब्सिडी
इस प्रकार की कृषि सब्सिडी आमतौर पर किसानों को सीधे नकद हस्तांतरण या प्रत्यक्ष कृषि भुगतान के रूप में होती है। प्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी किसानों की क्रय क्षमता बढ़ाने, ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने और वंचित ग्रामीण समुदायों के जीवन स्तर में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
● अप्रत्यक्ष सब्सिडी
अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी सरकार द्वारा गैर-नकद रूप में दी जाती है, जैसे कृषि ऋण सुविधाएं , ऋण माफी , सिंचाई लागत में कमी, किसानों के लिए बिजली बिल में कमी, तथा उर्वरक सब्सिडी या बीज और कीटनाशक सब्सिडी ।
भारत की 2025 कृषि सहायता योजनाएँ
भारत में 2025 तक किसानों के लिए कई सरकारी सब्सिडी योजनाएँ हैं जो उन्हें कृषि क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद करती हैं। इनमें उर्वरक सब्सिडी योजना, भारत में सिंचाई सब्सिडी, कृषि के लिए बिजली सब्सिडी, पीएम-किसान योजना, कृषि अवसंरचना कोष और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना शामिल हैं। इन कृषि सहायता योजनाओं का उद्देश्य कृषि इनपुट की लागत को कम करना है।
सब्सिडी किसानों की कैसे मदद करती है?
भारत में 2025 तक कृषि सब्सिडी किसानों को कृषि बाज़ारों में असामान्य मूल्य झटकों से बचाने में मदद करेगी। सरकारी सब्सिडी योजनाएँ कृषि उत्पादन में सुधार के लिए लाभदायक हैं, क्योंकि ये किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने और भारत में खाद्य सुरक्षा बनाए रखने में सक्षम बनाती हैं।
किफायती कृषि इनपुट उपलब्ध कराकर, सब्सिडी छोटे और सीमांत किसानों के लिए वित्तीय समर्थन और सहायता प्राप्त करना संभव बनाती है, जिससे कृषि क्षेत्र में रोजगार पैदा होता है और सतत ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलता है।
कृषि सब्सिडी की भूमिका
कृषि सब्सिडी किसानों को उनकी आवश्यकताओं जैसे बीज, उर्वरक, मशीनरी आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके कृषि उत्पादकता बढ़ाने में सहायक है, जो कृषि क्षेत्र को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
यह किसानों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अपरिहार्य कारणों से कई किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, जिसका उनकी आय पर गहरा असर पड़ता है। इसे कम करने के लिए, कृषि सब्सिडी सरकार द्वारा उन्हें बेहतर जीवन प्रदान करने का एक छोटा सा प्रयास है।
मुख्य आंकड़े
● 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में लगभग 54.6% लोग कृषि और संबंधित गतिविधियों में लगे हुए हैं।
● भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार लगभग 54.8% कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है।
● वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा लगभग 16% होगा।
निष्कर्ष
किसी भी नीति की तरह, कृषि सब्सिडी के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव होते हैं। भारत किसानों की आय बढ़ाने और युवा पीढ़ी को कृषि में प्रोत्साहित करने के लिए पीएम-किसान योजना से लेकर किसान क्रेडिट कार्ड योजना और उर्वरक सब्सिडी तक, कई कृषि सब्सिडी योजनाएँ चला रहा है।
हालाँकि, किसानों के लिए सरकारी सब्सिडी योजनाओं के बारे में जागरूकता की कमी के कारण, कई छोटे और सीमांत किसान , जिन्हें इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इनका लाभ नहीं उठा पाते। कृषि सब्सिडी वितरण में पारदर्शिता की तत्काल आवश्यकता है।